पुसद शहरासाठी विकास आराखडा योजना मंजूर -सामाजिक कार्यकर्ते अशोक बाबर यांचा पुढाकार!
पुसद: शहर नेहमी राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे परंतु ही शहर विकासापासूर कोसो दूर असल्यामुळे येथील सामाजिक कार्यकर्ते अशोक बाबर यांनी पुसद शहराचा विकास आराखडा योजना मंजूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले, शासना अंतर्गत मंजूर अधिसुचना शहरी विकास विभाग टीपीएस/२७९५/१२६७/सीआर-१९८/९५/युडी-१३ दि. २५/५/१९९८ रोजी उपसचिव नागरी विकास विभाग मंत्रालय मुंबई ०३२ यांनी पुसद शहर विकास आराखडा वरील मान्यते नुसार मंजूर केला होता. सदर योजना ही दर ११ ते १२ वर्षानंतर नविन विकास योजना तयार करणे नियमानुसार गरजेचे असतांना पुसद शहर विकास आराखडा ही योजना गेली २७वर्षापासून नविन आराखडा तयार करण्यात आला नाही.स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी त्या आधीच लक्ष घातले असते तर तीन वर्षापुर्वीच दोन वेळा ही या योजनेचे नुतनीकरण झाले असते. आता या योजनेचा २७ वर्षांनी नविन आराखडा कलकत्ता येथील कंपनी स्टेलाईट यांना सव्र्व्हे करून नविन विकास आराखडा तयार करण्याचे काम दिले आहे. सदर पुसद शहराचे हद्दीतील विकास आराखड्यातील बोलणाऱ्यांना संपूर्ण शेतकयांच्या जमिनी इतर आरक्षणाखाली राखीव म्हणून ११ म्हणून ११ ते १२ वर्षांकरीता राखीव केल्या जातात. त्यामध्ये नगर परिषदेकरीता) गार्डन (उद्यान) आरक्षण, २) उपसचिव, नागरी विकास मंत्रालयाचे पत्र खेळाचे मैदान आरक्षण, ३) प्रायमरी शाळा आरक्षण, ४) आठवडी बाजार आरक्षण, ५) व्यापारी संकुल आरक्षण, ६) तसेच शासनाच्या विविध कार्यालयाकरीता सदर पुसद शहराच्या आराखड्यामध्ये ११ ते १२ वर्षाकरीता सदर आरक्षण टाकण्यात येतात. सदर आरक्षणाखाली टाकण्यात आलेल्या या संपूर्ण जमिनी बाजार मुल्यांकनानुसार ११ ते १२ वर्षाचे आत नगर परिषद पुसद आणि शासनाने या वरील मुदतीमध्ये बाजार मुल्यांकनानुसार कास्तकारांच्या सदर आरक्षीत जमिनी आरक्षीत केलेल्या कामा करीता खरेदी करून घ्यायला पाहिजे होती, परंतु नगर परिषद शासन खरेदी करत नाही, त्यामुळे कास्तकारांना सदर जमिनी विक्री करावयाची असल्यास आरक्षीत असलेल्या जमिनी कोणीही बाजार मुल्यांकनानुसार विकत घेत नाहीत. सदर आरक्षीत जमिनी ह्या बाजार मुल्यांकनानुसार ५०% ते ६०% दराने विक्री होतात. त्यामुळे आरक्षीत जमिन कास्तकारांचे ५०% ते ४०% बाजार मुल्यांकन किमतीमध्ये नुकसान होते. सदर कास्तकारांच्या जमिनीचर टाकलेले आरक्षण हे ११ ते १२ वर्षात खरेदी नाही केल्यास११ ते १२ वधोनी शहर विकास आराखड्यातून आरक्षीत केलेल्या जमिनी काढून देण्यात येवून नविन जमिनीवर आरक्षण टाकण्यात यावे. जेणेकरून २७ वर्ष कास्तकारांना आरक्षणामुळे जमिन विक्री करणे, अकृषक करणे ही प्रक्रिया करता येत नसल्यामुळे त्यांचे आतोनात नुक्सान होते. तसेच पुसद शहराच्या विकास आराखड्याच्या हदतील सर्व आरक्षीत असलेल्या कास्तकारांनी मुख्याधिकारी नगर परिषद पुसद बांचेकडे किंवा सहाय्यक संचालक नगर रचना कार्यालय यवतमाळ यांचेकडे आपल्या शेती कील न्या कामाकरीता आरक्षीत असलेल्या जमिनीचे नविन होत असलेल्या विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण काढण्या करीता तक्रार, हरकत अर्ज देण्यात यावा, असे आवाहन आरक्षीत कास्तकारांना अशोक शंकरराव बाबर यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
