” शासकीय आश्रमशाळाचा कायापालट ” योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व ईमारती नविन करा-आदिवासी विकास परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे मागणी!
पुसद: यवतमाळ हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून सुद्धा शासन, प्रशासन आदिवासींबाबत गंभीर नाही. आदिवासी बांधवाचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी शासनाकडून करोडो रुपयांचा निधी खर्च केल्या जाते. परंतु प्रत्यक्षात समाजाचा पाहिजे तसा विकास झाला नाही.अशा विविध मागन्यांसाठी आदिवासी वीकास पारिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालक मंत्री राठोड यांची भेट घेतली यावेळी विधान परिषद सदस्य आमदार ॲड. निलय भाऊ नाईक सुध्दा हजर होते त्यावेळी आदिवासी विकास परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी खालील मूद्यांवर मागणी केली . जिल्ह्यातील शबरी आवाज घरकुल योजनेमध्ये लक्षांक वाढवून द्यावा. यवतमाळ जिल्हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून सुद्धा प्रत्येक तालुक्याला शंभर अशी तुटपुंजा लक्षात येतो. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्याला किमान पाचशे घरकूल लक्षाक देण्यात यावा.
पुसद शहरातील क्रांतिवीर बिरसा मुंडा चौकामध्ये पुतळा व सुशोभीकरणाकरिता लगतची जिल्हा परिषदेची जागा उपलब्ध करून द्यावी. जिल्ह्यातील “शासकीय आश्रम शाळा कायापालट” या योजनेअंतर्गत संपूर्ण आश्रम शाळेच्या इमारतीचे नवीन बांधकाम करण्यात यावे. जिल्ह्यात बहुतांश शासकीय वस्तीगृहासाठी जागा उपलब्ध झाली असून इमारत बांधकामा करिता भरीव असा निधी उपलब्ध करून द्यावा. जिल्हा वार्षिक नियोजन योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये शिक्षण तसेच औद्योगिक विकासाच्या योजना राबविण्यात याव्या अशा विविध मागण्या साठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या शिष्टमंडळाने जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय भाऊ राठोड यांची भेट घेतली यावर बैठक ठेवून सकारात्मक निर्णय घेण्यांचे पालकमंत्री म्हणाले .यावेळी जिल्हाध्यक्ष ऍड सुनिल ढाले , ऍड रामदास भडंगे , तालुकाध्यक्ष गजानन टारफे , उमरखेड तालुकाध्यक्ष राजू गायकवाड , जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष गारुळे उपस्थित होते.
