पुसद तालुक्यातील मजूर संस्थांच्या नावाखाली बोगस कामांचा सुळसुळाट.?

पुसद : तालुक्यातील काही धनदांडग्या लोकांनी मजूर सहकारी संस्थेच्या नावाखाली स्वत:ला मजूर दाखवून शासनाची दिशाभूल केली. विशेष म्हणजे त्यांच्या या प्रकारामुळे गोरगरीब मजुरांच्या हक्कावर व अधिकारांवर गदा आणल्या जात आहे. मजूर सहकारी संस्था स्थापन करताना खोट्या दस्तऐवजांद्वारे स्वत: मजूर दर्शवून तसेच बोगस मजूर उभे करून त्यांच्या नावावरअनेक बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर विविध योजनेंतुन लाखो रुपयांचा मलिदा लाटणाऱ्या बोगस मजूर सहकारी संस्थांच्या भ्रष्टाचाराबाबत जिल्हा उपनिबंधकाकडे सामाजिक कार्यकर्ते यांनी तक्रार दाखल केल्याने सर्वच मजूर सहकारी संस्थाचे धाबे दणाणले आहे.तालुक्यातील काही मजूर संस्थांना बेकायदेशीर वर्गीकरण दाखला देऊन या संस्थांच्या नावावर कोट्यावधी रुपयांचे कामचे वाटप केल्याने सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांनी या मजूर सहकारी संस्था यांच्यावर शासकीय निधीच्या अपहारास कारणीभूत असल्याने त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे परंतु तालुक्यातील सहायक निबंधक यांनी अशा बोगस मजूर सहकारी संस्थेवर कारवाई करू शकतात मात्र सामाजिक कार्यकर्त्याकडून तक्रार करून सुद्धा कारवाईला सहाय्यक निबंध अपेक्षित प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

त्यामुळेतालुक्यातील विविध मजूर सहकारी संस्थेवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा उपनिबंधकाकडे तक्रारी द्वारे करण्यात आली आहे. मजुर सहकारी संस्थेतील मजुरांचे बळकटीकरण करणेसाठी महाराष्ट्र शासनाने मजूरांना सहकारी संस्थेच्या वतीने एकत्रित करून विविध योजने मार्फत मजुरी मिळणेसाठी प्रोत्साहन दिले.परंतु हि योजनाच आता भ्रस्टाचाराचं मुख्य स्रोत तयार झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही कारण आज आज मात्र तालुक्यातील काही मजुर सहकारी संस्थाचे संचालक कोट्यावधीचे मालक असून लाखोंच्या महागड्या गाड्या घेऊन फिरू लागले आहे तर आणि मजदूर फक्त कागदावरच राहिले आहेत, हा भ्रष्टाचार मजूर संस्था व अधिकारी यांच्या संगनमताने केला जात असल्याने अधिकारी मालामाल झाले आहेत. कोणतीही पात्रता नसताना महत्वाची बांधकामाच्या निविदा बांधकाम विभागाचे अधिकारी या मजूर संस्थांना देत आहेत, जर एखाद्याला अवैध मार्गाने काम दयायचे असेल तर ते काम मजूर संस्था ना वाटप केले जाते, शासनाचा बरासचा निधी हा मजूर संस्था मार्फत सचिव व चेअरमन यांना हाताशी धरून बांधकाम अधिकारी करोडोची हेराफेरी करत आहेत बांधकाम विभागाकडून एखादे काम जर विना स्पर्धा हवं असेल तर मजूर संस्था हा सगळ्यात सोईचा मार्ग आहे त्यामुळेच बेनामी ठेकेदाराचा तालुक्यात सुळसुळाट झाला आहे.मजूर संस्थेचे सचिव आणि चेअरमन हे कामाच्या ५ ते ७ टक्के स्वतःसाठी ठेवतात व बाकीचे आलेले पैसे रोख किंवा कुणाच्यातरी मार्फत काढून रोख व्यवहार करत असल्याचे चित्र आहे त्यामुळे तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्थेच्या अधिनस्त असलेल्या १० सहकारी संस्थेना अनेक कामाचे वितरण केले जात आहे, परंतु अनेक मजूर सहकारी संस्थेनी मजूर नसलेल्या लोकांची मजूर म्हणून नोंद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मुळात जे मजुर आहेत ते कामापासून व लाभापासून वंचित राहत आहेत, या मजूर सहकारी संस्थांना कामे देण्याची शासनाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मर्यादा घालून दिली आहे परंतु काही मजूर संस्था शासनाच्या नियमाचे उल्लंघन करीत असून नियमबाह्य पद्धतीने कामे घेऊन ही कामे टक्केवारी घेऊन अलिखित व्यवहार करीत असल्याने अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून किंवा कुणाच्यातरी मार्फत रोख व्यवहार करून हे कामे दुसऱ्याला सलटवीली जात आहे मजूर फक्त कागदावर दाखवून मजूर संस्थेचे संचालक व भ्रष्ट मजूर संस्था अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने व व अवैध मार्गाने कामे मंजूर करून शासनाचा लाखो रुपयाचा निधी अनेक भ्रष्ट कामांमध्ये अपहार करीत आहेत तालुक्यात जेवढ्या मजूर कामगार संस्था कार्यरत आहे त्या सर्वाच्या सर्व संस्था बोगस असुन संस्थेतील मजूर सदस्य हेही बेनामी आहेत म्हणजे फक्त कागदावरच आहेत त्यातील एकही सदस्य कोणतेही मजुरीचे काम करत नाही आणि करू शकत नाही कारण मजूर कामगार संस्थेचा अध्यक्ष व सदस्य हेच मुळात लखपती कींवा करोडपती आहेत त्यांना मजुरी करण्याची गरज नाही तरीही सहकार खाते अशा लोकांना मजूर समजून किंवा आर्थिक व्यवहार करून कोणतीही शहानिशा न करता अशा मजूर कामगार संस्थांना मजुरीच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचा या संस्थांनी गोरखधंदा सुरू केला आहे. सध्या बांधकाम खात्यांमधील अधिकारी काळा पैसा कमविण्यासाठी अशा मजूर संस्थांना हाताशी धरून तसेच फक्त कामे कागदावर दाखवून शासनाच्या रुपयाच्या निधीला चुना लावत आहेत. याची कल्पना शासनाला नसेल तर नवलच “कोणतेही शासनाचे बांधकाम करायचे झाल्यास पात्र ठेकेदारांना अनुभव लागतो स्वतःची मशिनरी लागते अद्यावत स्टाफ लागतो पण मजूर संस्थांना अशा प्रकारची कोणतीही अट जानू बुजून शिथिल करून त्यांना त्यांच्या पात्रतेच्या बाहेर कामे दिले जात आहे” त्यामुळे या कामाच्या गुणवत्तेचा विचार करणे हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे या मजूर कामगार संस्थेमधील मजूर प्रत्यक्षात काम करत नाही मग कामे कशी व कोण करतो मजुराचा मेहनताना मजुरांना कसा दिला जातो सध्या मजूर संस्था मधील मजूर सदस्य याची वार्षिक उत्पन्न काय.? आहे त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे या मजुराचे वार्षिक उत्पन्न किती ते अनेक कुठे कामाला आहेत आणि त्यांनी आजपर्यंत कोणत्या योजनेचा लाभ घेतला का.? प्रत्यक्ष जागेवर कामे करतात त्यावेळी त्यांचे छायाचित्र उपलब्ध आहेत का..? याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे या मजूर कामगार संस्था जाणीवपूर्वक मजुरांना बळीचा बकरा करून प्रेताच्या टाळीवरचं लोणी खाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्यामुळे तालुक्यामध्ये एखादी मजूर कामगार सहकारी संस्था हे चांगल्या प्रकारे काम करीत असेलही परंतु बहुतांशी मजुर कामगार सहकारी संस्था ह्या एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्या असल्याने त्या मजूर कामगार सहकारी संस्थेवर शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेले कर्मचारी, त्यांचे नातलग, आर्थिक दृष्ट्‌या सक्षम असलेल्या अनेक लोकांची मजुर म्हणून नोंद दाखविण्यात आलेली आहे. व त्यांच्यामार्फत कामाचे बिले उचलले जात आहे, मुळात ही सर्व लोक मजूर आहेत की नाही हा चौकशीचा विषय आहे. गर्भ श्रीमंत लोक जर मजूर म्हणून दाखविले जात असतील तर ही एक गांभीर बाब आहे. त्यामुळे तालुक्यातील मजूर कामगार सहकारी संस्थांची सखोल चौकशी करावी तसेच या संस्थेमध्ये सभासद असलेल्या मजुरांची आर्थिक स्थीती व ते खंरच मजुर आहेत का? याची चौकशी करावी. शिवाय ज्या मजुर कामगार सहकारी संस्थांनी अशा प्रकारचे बोगस मजूर दाखविले आहे त्यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कठोर कार्यवाही करावी, व त्यांचा परवाना रद्द करावा त्याशिवाय मजूर सहकारी संस्थेकडे आलेला पैसा हा ऑनलाईन किंवा संबंधित मजुराच्या बँक खात्यावर जमा करावा व धनदांडग्या व श्रीमंत असलेल्या मजुरांना मजूर कामगार सहकारी संस्थेतुन कमी करून गोरगरीब मजुर जनतेच्या हाताला काम देऊन त्यांना मजूर म्हणून नोंदवून घेण्यात यावे अशी तक्रार जिल्हा निबंधक यवतमाळ तसेच मुख्यमंत्री सहकार मंत्री मजुर मंत्री यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्त्याच्या वतीने करण्यात आली आहे दर या बोगस मजूर संस्थेवर कारवाई न केल्यास लोकशाही मागनि आंदोलन किंवा उपोषण करणार असल्याचा तक्रार कर्त्यांनी इशारा दिला आहे.