पुसद : महागाव तालुक्यातील पिंपळगाव कान्हा येथील बाबासाहेब नाईक सहकारी सूतगिरणी नियमबाह्यपणे शासनाच्या परवानगीशिवाय कन्व्हेन्शन तत्त्वावर भाडेतत्त्वावर दिली. अशी तक्रार पुसद येथील पंजाबराव खडकेकर आणि डॉ. मोहम्मद नदीम यांनी वस्त्रोद्योग आयुक्त नागपूर यांच्याकडे केली. या पत्राची दखल घेत वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली.याबाबत तक्रारकर्ते पंजाबराव खडकेकर व डॉ. मोहम्मद नदीम यांनी झेप न्यूज ला दिलेली माहिती अशी की,बाबासाहेब नाईक सहकारी सूतगिरणीच्या ३१ डिसेंबर २०२४ च्या संचालक मंडळ सभा ठराव क्रमांक ३ व २५ जानेवारी २०२५ रोजीच्या सभेतील ठराव क्रमांक ४ अन्वये बाबासाहेब नाईक सूतगिरणी कन्व्हेंशन कॉस्टवर (जॉबवर्क वर) देण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, यावेळी सूतगिरणीचे कार्यकारी संचालक पातरी यांनी त्यांचे नोंदविलेले मत वस्तूस्थितीला धरून नाही. मागील संचालक मंडळाने डिपॉझिट ठेवलेली १३ कोटी रुपये रक्कम मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडून मिळाल्यानंतर त्या पैशांची गुंतवणूक सूतगिरणी चालविण्यासाठी न करता देणे देण्यासाठी दिली. सदर सूतगिरणीने प्रति काउंट प्रति किलो दीड रुपया आणि ॲडीशनल चार्जेस दहा पैसे प्रति काउंट प्रति किलो देण्यात आल्याचे संचालक मंडळाच्या इतिवृत्तात नमूद आहे. परंतु आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, कार्यकारी संचालक यांना प्रति महिना ७० हजार रुपये हे निविदा धारक देणार असून प्रति काउंट ५ रुपये हे अध्यक्षांना देणार असल्याचे समजते. याही व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली. या व्यवहारास संचालक मंडळातील ३ संचालकांनी सभेत विरोध दर्शविला असतानाही याकडे दुर्लक्ष करून निविदा मंजूर केली. तसेच करारनामा करून सदर गिरणी कन्व्हेंशन कॉस्ट (जॉबवर्क) वर दिल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. या पत्राची दखल घेऊन नागपूर वस्त्रोद्योग उपायुक्तांनी सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ अन्वये चौकशीचे आदेश निर्गमित केले.

सूतगिरणीचा तोटा पोहोचला ३५ कोटींवर

सुतगिरणीचा तोटा जवळपास ३५ कोटी रुपयांवर असून एनसीडीसीचे कर्जही थकीत आहे. असे असताना वस्तुस्थिती मांडण्याऐवजी संचालक मंडळासमोर कार्यकारी संचालक पातरी यांनी मोघम मत मांडले असून त्यास संचालक मंडळानेही मान्यता दिली आहे.

बाबासाहेब नाईक सहकारी सूतगिरणी भाडेतत्त्वावर देताना कोणतीही निविदा प्रकाशित केली नाही. त्याचप्रमाणे हा व्यवहार वर्षाला करोडो रुपयांचा असल्याने शासनाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे १० लाखांच्या वरील व्यवहाराच्या निविदा ई-टेंडरिंगद्वारे काढाव्या, असा नियम असताना कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाने निविदा का प्रकाशित केल्या नाहीत? याच्या चौकशीची गरज व्यक्त केली